पूर्वघोषित आन्दोलन फिर्ता; तराई-डुवर्स सेकेण्डेरी- चुनाउ बन्यो प्राइमेरी

Saturday, 30 June 2012 10:22

Written by rongotimes

तराई-डुवर्स सेकेण्डेरीः चुनाउ बन्यो प्राइमेरी

तराई-डुवर्सको एक इञ्च पनि भूभाग नछोड्‌ने दावी गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बङ्गालले एक इञ्च मात्र जमिन दियो। तराई-डुवर्स हाम्रो मुटु हो भन्ने गोजमुमोले अहिले तराई-डुवर्स बिना नै कसरी जीटीए चुनाउ गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। केही दिनअघि मात्र मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले तराई-डुवर्सको 90 प्रतिशत जनता जीटीए चुनाउको पक्षमा रहेको बताएका थिए। अन्तमा तराई-डुवर्सले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङमाथि मात्र विश्वास राखिरहेको थियो। उनीहरूको निम्ति विश्वास गर्न सकिने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ मात्र एक्लो रहेको थिए। तर अन्तमा गुरुङ स्वयंले मोर्चा चुनाउमा जाने सङ्‌केत दिएर जीटीए चुनाउलाई प्राइमेरी अनि तराई-डुवर्सलाई सेकेण्डेरी बनाइदिएका छन्‌। राष्ट्रिय चिन्हारी अनि राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्नमा गोर्खाहरूले मागेको छुट्टै राज्यको माग क्षेत्रीय रूपको राजनैतिक स्वार्थपूर्तिको कारण बारम्बार टाडिँँदै गइरहेको छ। गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिङदेखि गोजमुमो प्रमुख विमल गरुङको आन्दोलन समेत अन्तमा आएर बङ्गालभित्रकै व्यवस्थमा समित हुनपुग्यो। 86 को आन्दोलनपछि गोरामुमाले गोर्खाहरूको किपट तराई-डुवर्स गुमायो। गोजमुमोले छुट्टै राज्यको नाममा आन्दोलन शुरु गर्दा देखि नै तराई-डुवर्सलाई प्राथमिकता दिएर पनि तराई-डुवर्स फर्काउन सकेन। 44 महिने आन्दोलनपछि 18 जुलाईमा गोजमुमोले जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिन्सट्रेशन) ) मा सम्झौता गर्दा पनि तराई-डुवर्स फर्काउनको निम्ति भनेर भनियो। गोजमुमोले गरेको आन्दोलनकालमा तराई-डुवर्समा खुन बग्यो, 4 जना शहीद बने, धेरैको घर उजाडियो, धेरैले बङ्गाल प्रशासनको लाट्ठी खाए, पूर्व सैनिकहरूले लात-घुस्सा खाए, टाउको फुटाइमागे तर तराई-डुवर्स फर्किएन। गोजमुमोले तराई-डुवर्स फर्काउन सकेन।

तराई डुवर्सको 396 वटा मौजा जीटीएमा पस्नुपर्ने गोजमुमोको दावी थियो। तराई-डुवर्सको एक इञ्च नछोडिने दावी गर्ने गोजमुमोलाई आफ्नै सदस्यहरूको उपस्थिति भएको पूर्व न्यायधिश श्यामल सेनको नेतृत्वमा गठित हाइपावर कमिटीले केवल 5 वटा मात्र मौजा पस्नसक्ने बताएर गोजमुमोलाई हिस्रिक्क पार्‍यो। जुन कुरालाई गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले भन्यो, गोजमुमोको कारण अब हामी गोर्खाल्याण्डको सिमानाको कुरा गर्न नसक्ने भयौं। भविष्यमा केन्द्रलाई छुट्टै राज्यको निम्ति दवाब दिइयो भने पनि तराई-डुवर्स अन्तभिुक्तको मागमा उनीहरूले हाम्रो अघि श्यामल सेनको रिपोर्ट पछार्छन्‌। यो रिपोर्टले गोर्खाहरूलाई तराई-डुवर्समा पूर्ण रूपमा अल्पसंख्यक बनाइदिएको छ। अहिले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ आक्रोशमा आएर दिल्ली र कोलकातामा मुख्यमन्त्री, केन्द्रिय वृत्तमन्त्री अनि प्रणव मुखर्जीसित भेट गरेर फर्किए। यसैबीच गोजमुमोका अन्य नेताहरूले तराई-डुवर्सलाई नेतृत्व दिने नेताहरूलाई फकाएर ‘मोर्चा चुनाउमा गएकै राम्रो’ भन्ने बनाएको छ। हिजो मोर्चा अध्यक्ष स्वंयले भने, तराई-डुवर्सका मौजाहरू अनर्भुक्तिको मागमा हामी फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीको रिपोर्ट पर्खनेछौं। चाहे जतिनै समय लागोस्‌’-गुरुङकोे यसै बयानले पनि गोजमुमोले तराई-डुवर्सलाई सेकेण्डेरी बनाएर जीटीए चुनाउलाई नै प्राथमिकता दिएको प्रष्ट पार्छ। हुन त मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्री स्वयंले जीटीए चुनाउ र तराई-डुवर्स अनतर्भुक्तिको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएर नै यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन्‌। किनभने जब जीटीए सम्झौता भयो तब गोजमुमोले सिमाना कै निम्ति जीटीए ग्रहण गरेको भन्यो। तर एकातिर जीटीएको विधेयकलाई देशको राष्ट्रपतिको अनुमोदन प्राप्त भइसकेर चुनाउ हनलाग्यो अनि हाइपावर कमिटी अब फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीलाई तराई-डुवर्सको जिम्मा लगाइयो। हाइपावार कमिटीको रिपोर्टपछि मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबाहुर छेत्रीले भने, हामीले पूर्व न्यायधिश श्यामल सेनमाथि विश्वास गरेका थियौं। तर हामीलाई विश्वासधात भयो। तराई-डुवर्स जस्तो संवेदनशिल ेमुद्दामा गोजमुमोले हापावर कमिटीको रिपोर्ट नै सर्वोपरि भनेर श्यामल सेनलाई आखॉं चिम्लेर विश्वास गर्नु नै गोजमुमोको राजनैतिक अपरिपक्कताको कारण रहेको राजनैतिक जानकारहरू बताउँछन्‌। किनभने, तराई-डुवर्स अन्तर्भुक्ति जस्तो संवेदनशिल विषयमा आखॉं चिम्लेर कसैले पनि सम्झोता नगर्नु पर्ने भन्ने तर्क राजनैतिक जानकारहरूको छ। आज आएर 396 को दावीमा केवल पॉंच वटा मौजा दिँदासमेत मोर्चा केही गर्नै नसक्ने लाचार अवस्थामा पुगेको छ। फलस्वरूप सेन कमिटीलाई जॉंच गर्न उत्तर बङ्गाल विकास विभागका सचिवको नेतृत्वमा बनिने फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटी (16 मार्चको मुख्यमन्त्रीको घोषणा) मा नै सहमति जनाउन हिजो विमल गुरुङ राजी भएर फर्किए। सरकारलाई जीटीए चुनाउ गराउनु हतार थियो तरैपनि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट आउन 11 महिना लगायो भने अब जीटीए चुनाउ भइसकेपछि रिपोर्ट पनि आउँछ-आउँदैन भन्ने नसक्ने राजनैतिक जानकाहरू बताउँछन्‌।

मोर्चाको पूर्वघोषित आन्दोलन फिर्ता
राज्यसित राम्रो कुराकानी भएको छ-विमल

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा तराई-डुवर्सका मौजाहरू सामेल गराउनेबारे हाइपावर कमिटीले गरेको सिफारिश विरूद्ध गोजमुमोले पूर्वघोषणा गरेको एकमुष्ठ आन्दोलन अहिले फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसितको भेटपछि आज सिलगडीमा पत्रकारहरूसित साक्षातकार हुँदै मोर्चा अध्यक्ष विमल गरुङले अब आन्दोलनको आवश्यकता नरहेको बताए। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा तिनले भने, फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीले काम गर्दैछ, हामी कमिटीमाथि नै आश्वस्त छौं। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित राम्रो कुराकानी भएकोले अब आन्दोलन गरिरहने आवश्यकता छैन। गुरुङअनुसार मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले मोर्चाको आग्रह मानेर सेन कमिटीलाई जॉंच गर्न नयॉं कमिटी गठन भइसकेकोले अब मौजा अन्तर्भुक्तिको निम्ति आन्दोलन गर्नपर्दैन। हाइपावर कमिटीबाट एकपल्ट गतिलो धोका पाइसकेको भएपनि गोजमुमोले अब फेरि सेन कमटीलाई जॉंच गर्न बनाइएको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीलाई आाखॉं चिम्लेर विश्वास गरेको छ। स्मरण रहोस्‌, तराई-डुवर्सका मौजाहरू जीटीएमा अन्तर्भुक्त गर्ने पूर्व न्यायधिश श्यामल सेनले गरेको सिफारिश विरूद्ध 10 जूनमा गोजमुमोले एकमुष्ठ आन्दोलनको घोषमा गरेको थियो। जसमा 22 जूनमा चारैवटा नगरपालिकाका अध्यक्ष अनि नगरपार्षदहरूको राजीनामा, 2, 3, र 4 जुलाई दार्जीलिङ तराई अनि डुवर्समा बन्द, 17 जुलाई जीटीएको सम्झौता पत्र जलाइने अनि चारैजना विधायकहरूले राजीनामा दिने, जीटीए चुनाउलाई बहिष्कार गर्ने आदि घोषणा गरेको थियो। तर मुख्यमन्त्रीसितको भेटपछि मोर्चा अध्यक्ष स्वयं ब्याकफूटमा जॉंदै मुख्यमन्त्रीले 16 जूनमा नै घोषणा गरेको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीमा नै गुरुङले पनि सहमति जनाएका छन्‌। मुख्यमन्त्रीको भेटपछि तराई-डुवर्सलाई भन्दा धेर जीटीए चुनाउमा नै मोर्चाले ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

Courtesy: www.rongotimes.com

Comments

+3 #4 shankarthapa 2012-07-01 12:22

terai dooars issue became secondary matter how can morcha say this???? we have supported morcha for the last five years and continue to support till now.in this gorkhaland movement terai and dooars morcha supporter suffered a lot than than the hill now how can you say that inclusion of 398 mouzas became the secondary issue this is shame.

+2 #3 aj 2012-06-30 20:13

गरुङले अब आन्दोलनको आवश्यकता नरहेको बताए pahila pani GTA ko lagi andolan garna jaroori thiyena b'coz we already have DGHC.

+2 #2 aj 2012-06-30 20:11

subhas lay GLand bechyo but bimal lay ta GLAND with terai&dooars bechyo GUESS who got more??????????????????

+3 #1 aj 2012-06-30 20:08

they only want chair & money GORKHALAND was never their prioroty nor terai&dooars

Refresh comments list
RSS feed for comments to this post.

You have no privilege to add comments. Registered users are only allowed to comment, please register, it is FREE and EASY. We are discouraging the pseudonym names, therefore, kindly give your proper name and valid email ID. Please remember your user name and password. We'll notify you via your email. Thank You